हरिविनोद अधिकारी

वि.सं २०७२ मा घोषित संविधान र संसदीय प्रजातन्त्रका सामान्य परम्परा र मान्यताअनुसार सङ्घीय संसद् अर्थात् प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक एकल सांसदको निर्वाचन आगामी वर्षको मङ्सिरमा हुनेछ । हुन त सङ्घीय संसद्भित्रको प्रतिनिधि सभा दुई दुई पटक ब्रह्मनालबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट ब्युँतिएर फर्केको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाले ब्युँतिएको केही समयपछि फेरि उहाँको नेतृत्वमा सरकार निरन्तर हुन सकेन । २०७७ फागुन २३ भन्दा पहिले पनि मूलतः आधारभूत रूपमा सरकार गठबन्धनमै चलेको थियो । पुरानो नेकपाभित्रको आपसी मनोमालिन्यका कारण नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बाध्यकारी परिस्थिति तयार भएको थियो । नेकपा एमालेकै सांसदसमेत मिलेर सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सर्वोच्च अदालतमा बहुमतको हस्ताक्षर बुझाएका थिए, जसले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अनुरोध गरेका थिए ।

त्यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले फेरि संसद् विघटन नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीको नाम नै किटेर राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिएको थियो । त्यो सरकारले संसद्मा आफूलाई संविधानबमोजिम ३० दिनभित्रमा आफ्नो बहुमत देखाउनु जरुरी थियो । नभन्दै असार २९ गते बनेको सरकारले साउन ३ गते नै संसद्मा आफ्नो सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेको थियो । यता केही वर्षदेखि नेपाली राजनीति एउटा प्रयोगधर्मिताबाट निर्देशित भएको पाइन्छ– राजनीतिक प्रयोगशालाको एउटा नयाँ उदाहरणका रूपमा । कहिले साह्रै असहिष्णु त कहिले एकदम उदार बहुदलीय व्यवस्थाको अनुपम उदाहरणजस्तो । केही महिनादेखि नेकपा एमालेले संविधान, कानुन र निर्वाचन आयोगबाट मान्यताप्राप्त दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपस्थितिका कारणले संसद् चल्न दिएको छैन ।

संसद् बहिष्कार पनि गरेको छैन । संसदीय समितिहरूका बैठक सहज रूपमा चलिरहेकै छन् । बाग्मती प्रदेशमा सरकार बनाएको एकीकृत समाजवादीको काम निर्वाध चलिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने असहिष्णु व्यवहार देखाएर एमालेले अवरोध गरेको छ, जबकि अवरोध गरेको बेलाको न गैरहाजिर मानिएको छ, न त राजस्वबाट दिइने तलब भत्ताको कुनै कटौतीका लागि आवेदन दिइएको छ एमालेका तर्फबाट । न एमालेबाट पक्षपाती भनेर आरोपित सभामुखलाई कुनै कारबाही गरिएको छ, न त सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि आफूसँग रहेको असीमित अधिकारको सदुपयोग गर्नुभएको छ । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक संसद्मा प्रत्यक्ष गरिएको मतदानबाट जित्ने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत संसद् गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको संसदीय प्रणालीअनुसार बहुमतका आधारमा सरकार बन्ने भएपछि जसले बहुमत पु-याउन सक्छ उसैको नेतृत्वमा सरकार (गठबन्धन) बनाउने गरिन्छ ।

गठबन्धन नगरी एकल बहुमतीय सरकार बनाउने हो भने पक्कै महिनैपिच्छे आमनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, जति पटक आम निर्वाचन गरे पनि सम्भवतः कसैको एकल बहुमत आउने अवस्था अहिले छैन । अन्ततः गठबन्धन गरेर भए पनि मुलुकलाई स्थिर सरकार दिनैपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशमा पनि २०६३ को अन्तरिम र २०७२ को संविधानमा राखिएको प्रावधानअनुसार एउटै दलको एकल र बहुमतीय सरकार बन्ने सम्भावना न्यून छ । २०७४ को आम निर्वाचनमा पनि प्राविधिक रूपमा गरिएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको सहमति र सहकार्यमै उम्मेदवार उठाएर दुईवटा दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाइएको थियो । निर्वाचनपछिमा एकीकरण भई नेकपा बनेको थियो । प्रदेशमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच सहकार्य गरेर ६ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार बनेका थिए । प्रदेश नम्बर २ मा पनि तत्कालीन तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको उत्तराधिकारी संस्था राष्ट्रिय जनता पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरमको उत्तराधिकारी सङ्घीय समाजवादी फोरमका बीचमा सहकार्य र सहमतिमा एकल सरकार बनेको थियो । जबकि ती दल मिलेर बनेको जनता समाजवादी दलमा आएको विग्रहपश्चात् त्यहाँ पनि सरकार गठबन्धनमा बनेको छ । त्यो गठबन्धनमा जनता समाजवादीको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित छन् ।

प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार र गण्डकी अनि कर्णाली प्रदेशमा काँग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार चलिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपाचाहिँ ऋषि कट्टेलको नाममा दर्ता गरिएको दलको नामसँग हुबहु मिलेकाले दल फरक–फरक रूपमा रहनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । तर १५ दिनभित्रमा अर्कै नाममा दर्ता भएमा मात्र एउटै दलको रूपमा मान्न सकिने भनी गरेको फैसलाप्रति एमाले र माओवादी केन्द्रले वास्ता नगरेपछि दुवै दल पुरानै अवस्थामा फर्किए । त्यसैले केन्द्रमा एमालेको सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

राजनीतिक संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ ?
गठबन्धन सरकार त अहिले मात्र होइन अझै कति वर्षसम्म चलिरहने हो, थाहा छैन । गठबन्धन पनि कसले, कोसँग, कहिले र कसरी गर्ने हुन् भन्ने पनि कुनै टुङ्गो छैन । खालि के मात्र हो भने निर्वाचनपछि गठबन्धन हुने कि निर्वाचनभन्दा पहिले नै अनुमानित क्षेत्रमा अर्को प्रतिस्पर्धीलाई हराउन सहकार्य गर्ने ? २०७४ मा भएको आमनिर्वाचनमा स्थानीय निर्वाचनले देखाएको मतसङ्ख्यालाई गणना गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा सरकार बनाउने हिसाबले नै गठबन्धन भएको थियो । नभन्दै गठबन्धनले बहुमत ल्यायो तर त्यो गठबन्धनको गाँठो चार वर्ष पनि टिकेन । एमालेले मात्र होइन माओवादीले पनि आफ्नो दल सग्लो राख्न सकेनन् । दुवै दलले केही वरिष्ठ नेता गुमाउनुपरेको छ, नेकपामै समाहित भएका कारणले ।

के हो त राजनीतिक संस्कृति ? व्यक्ति र समूहको राजनीतिक कार्यमा मूल्य र मान्यता, विश्वास, विचार, दृष्टिकोण र व्यवहारको प्रभाव भनेर बुझिन्छ राजनीतिक संस्कृतिलाई । व्यक्तिको राजनीतिप्रति झुकाव, ज्ञान, भावना, सक्रियता, एवं उदासीनताले राजनीतिक संस्कारमा प्रभाव पारेको हुन्छ । प्रजातन्त्र बलियो हुन नागरिकमा राजनीतिको असल संस्कार आवश्यक हुन्छ । प्रजातन्त्रले नागरिकमा असल आचरण, सामाजिक चासोको विषयमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने र नैतिक अनुशासनको अपेक्षा गरेको हुन्छ । हामी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा छौँ, जहाँ संसद्को मुख्य भूमिका हुन्छ जनताकोे समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि ।

प्रजातन्त्र बलियो बनाउन दलका नेता मात्र होइन नागरिक पनि प्रजातन्त्रवादी हुनुपर्छ । नागरिकमा प्रजातन्त्रलाई जीवित राख्न र प्रभावकारी बनाउने चेतना सदैव हुनुपर्छ । जनसेवाका लागि गठित संस्थाले सक्रियताका साथ काम गर्न सक्छन् । शिक्षा र व्यवहारबाट सिक्ने प्रक्रियाबाट राजनीतिक संस्कार निर्माण हुन्छ । प्रजातन्त्रवादी हुन विकसित गर्नुपर्ने संस्कार हुन्– मानव अधिकारको सम्मान र सुरक्षा गर्ने, सार्वजनिक विचार र दृष्टिकोण स्वीकार गर्ने, अरूको विचार र दृष्टिकोण सुन्ने र स्वीकार गर्ने, विचार आदानप्रदान गर्ने, तर्कको शक्तिमा विश्वास गर्ने, आफ्नो तर्क वा विचार परिवर्तन गर्न तयार हुने, सम्झौता र मेलमिलाप गर्न तयार रहने, समस्याको शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न तत्पर हुने ।

आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भएको बताउने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले एकातिर प्रतिनिधि सभा बारम्बार विघटन गर्छ, आफ्नो बहुमतको सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकार जोगाउन पनि सक्दैन, अनि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएर वैकल्पिक रूपका सरकार स्थापना गरेर सरकारलाई संसद्को बहुमत प्राप्त भएपछि किन संसद्प्रति असहिष्णु बनिरहेको छ ? उसले गरेको मागअनुसार समाजवादीका सांसद जननिर्वाचित होइनन् र ? अहिलेको गठबन्धन अपवित्र थियो भने पहिलेको गठबन्धन कस्तो थियो जसको अहिले नामोनिसान छैन ? फेरि गठबन्धनका दलमा धेरै ज्योतिषी देखिन थालेका छन्– कोही भन्छन् गठबन्धन जारी रहन्छ, कोही भन्छन् राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म मात्र गठबन्धन रहन्छ । यसरी सरकार चलिरहेको बेलामा आफ्ना दलमा आधिकारिक छलफल नगरी गरिने यस्तो भविष्यवाणीले आगामी राजनीतिलाई झनै अस्थिर बनाउने छ । यसतर्फ सबै दलले हेक्का राख्नैपर्छ ।

गठबन्धन जरुरी छ त ?
दलहरूका बीचमा गठबन्धन जरुरी छ तर उद्देश्य र भावी रणनीतिबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । दलका आआफ्ना अस्तित्वमा कुनै चोट नलाग्ने र कार्यकर्ता तथा मतदातामा कुनै भ्रम नपर्ने गरी सहकार्य जरुरी हुनसक्छ । किनभने समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना छैन । निर्वाचन प्रणालीमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि मुखरित भइरहेका छन्, राजनीतिक वृत्तमा । गठबन्धन सरकारले तयार गरेका साझा कार्यक्रमको कडाइका साथ कार्यान्वयन जरुरी छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकृतस्वरूप नेकपाको गठबन्धन असफल हुनुमा गठबन्धन गर्दाका साझा कार्यक्रम तथा साझा प्रतिबद्धतामाथि गरिएको धोखा नै हो । यसरी एउटा दुईतिहाइको सरकारको पतनबाट पाठ सिकेर गठबन्धनमा सम्मिलित दलले यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर