अहिले मुलुकभर जताततै भएका नेपाली जनताको मन एउटै कुराले पिरोलिरहेको छ ।

बढ्दो कोरोना संक्रमणले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । हरेक सर्वसाधारणको प्रश्न एउटै छ, यत्रो कोरोना फैलिँदा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले किन लकडाउन नगरेका होलान् ? सर्वसाधारणलाई तत्कालका लागि विकास होइन आफ्नो ज्यान जोगाउन ‘घोषणा’ मात्र चाहिएको छ ।

बालबालिकादेखि बुढासम्म लकडाउन गरेर कोरोनाबाट सरकारले बचाइदियोस् भन्ने चाहानामा छन् । हरेक नेपाली नागरिकको बाँच्ने अधिकारको सुरक्षा गर सरकार भन्दै उनीहरूले हारगुहार गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणलाई कोरोनाका कारण मृत्युको मुखमा नपुर्याइदेऊ भनेर उनीहरूले सरकार गुहारिरहेका छन् । कोरोनाबाट बाच्यौं भने कर र विकासको विस्तार हुन्छ भन्ने भनाइ उनीहरूको छ ।

अनुशा थापा

बाँकी नै छैन् भने धनसम्पत्ति, विकास किन चाहियो ? एउटा व्यक्तिले ज्यान गुमायो भने राज्यलाई कति घाटा लाग्छ ? यसको यकिन सरकारले गरेको छैन् । सर्वप्रथम नेपाली जनता सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो ।

यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्रीले लकडाउनबारे सोच्ने छन् भनेर नेपाली जनताहरूले आशा गरिरहेका छन् । कि त काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले २४ घण्टाभित्र पद त्याग गर्नुपर्यो, होइन भने जनताको जीवनरक्षाका लागि सम्पूर्ण अस्त्र प्रयोग गर्न सक्नुपर्यो ।

पछिल्लो लहरमा कोरोना संक्रमितको दर तीव्र बने पनि मृत्युदर न्यून छ । यद्यपि, दैनिक औसत पाँच जना मानिसको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भइरहेको छ । राज्यका लागि या मृत्युदर पनि निकै ठूलो क्षतियुक्त हुनुपर्ने हो तर, जनताले गुमाएको ज्यान सरकारका लागि केवल संख्या मात्रै भइरहेको छ । तिनिहरूका परिवारको चित्कार सुन्ने हैसियत यो सरकारले राख्न सकेको छैन ।

मृत्युदर कम भए पनि कोरोना लागेर नेपाली जनता घर तथा अस्पतालको शै्याहरूमा छट्पटाइरहेका छन् । महङ्गो उपचार र अस्पताल व्यहोर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्था आइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले किन कुनै निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर, पदको दुरूपयोग गरेर, निर्णय गर्ने क्षमता नभएर, जिल्लाको सीडीयोलाई जिम्मेवारी दिएर पन्छिएका मात्रै छन् । एउटा कर्मचारीको काँधमा सबै जिम्मेवार सुम्पिएर यसरी भाग्न पाइन्छ ?

दिन कटानी र माना पचानीको सीडीयोले के गर्न सकलान् भन्ने सोचेर प्रधानमन्त्रीले सबै जिम्मेवारी यिनीहरूमा सुम्पिए होलान ? सीडीयोले घुस र तलब भत्ताबाहेक केही मतलब छैन । तर, हरेक नेपाली जनताको अभिभावक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् । उनीलाई नेपाली नागरिकको माया होला भन्ने अपेक्षा जनतामा छ ।

तर, सो अपेक्षामा खडा भएर उनले काम गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । यदि यो सरकारले लकडाउन गरेर जनतालाई कोरोना लाग्नबाट बचाउन नसक्ने हो भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । यो सरकारले नागरिकको बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गर्न सक्दैन भने विपक्ष के हेरेर बसेको छ ?

के शेरबहादुर देउवाको सरकार असफल भइसकेको हो ? देउवाको कारण कांग्रेस पार्टी असफल बनेको छ । प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पछाडि लाग्दा हजारौ नागरिकको मर्नुपर्ने दिनको सृजना भएको छ । कांग्रेसको महामन्त्री गगन थापाले कोरोना लाग्नबाट जनता बचाउनुपर्छ भनेको कतै पनि सुन्नमा आएको छैन् ।

महामन्त्री पदमा आउन लागेको चुनाव खर्च उठाउन र आगामी चुनावको खर्च जुटाउनमा दौडधुप गर्नमै उनी व्यस्त छन् । विपक्षी पार्टीका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनता बचाउन लकडाउन आवश्यक छ भनेर बोलेको कहीँ सुनिदैन ।

दैनिक यत्रो कोरोना संक्रमित भेट्दा पनि कुनै राजनितिक पार्टीले लकडाउनबारे बोलेको कहीँकतै सुनिदैन् । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाल, नयाँ शक्तिको बाबुराम भट्टराई खोइ कहाँ छन् ? कोरोनाको तेस्रो लहर शुरू भएदेखि देखिनै छाडे । कतै भारत त छिरेनन् ?

त्यही जनताको नाम लिएर चुनाव जित्ने, खोक्रो भाषण दिएर नेपाली जनतालाई मत खसाल्न बाध्य पाने अनि अहिलेचाहिँ मौन बस्ने ? खोक्रो भाषणले जनता बचाउन सक्दो रहेछ ? हिजो त्यही जनताले तिरेको करबाट सेवासुविधा लिए, तलबभत्ता खाए । आज यिनीहरूकै कारण ऊ मर्दा पनि यिनीहरूलाई अफसोस छैन् ।

सीसीएमसीसीको बैठकले पनि कोरोनाको जोखिम अनुसारको निर्णय गर्न नसकेको नेपालीहरूको आरोप छ । कतै सीसीएमसीसी पनि व्यापारीतिर ढल्किएको त होइन् भन्ने प्रश्न नेपालीको मनमा उब्जिएको छ । परिस्थिति अनुकुल निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने सीसीएमसीसीलाई खारेज गर्नुपर्छ ।

कोरोना लागेर झण्डै १२ हजार सर्वसाधारण मरिसकेका छन् । तै पनि, उनीहरू कोही होइनन् भन्दै राजनीतिक दल, सीसीएमसीसी र नेपाल सरकार आनन्दले बसिरहेको छ । यत्रो मानिस कोरोना लागेर मर्दा पनि राजाले चासो गरेनन् । मुखमा बुझो लगाएर राजा भूमिगत छिरेका छन् । कोरोनाको बारेमा बोल्ने आँट कसैसँग पनि छैन् ?

यत्रो नेपाली मारेर पनि यिनीहरूको मनलाई शान्ति पुगेको छैन् ? के यिनीहरूले नेपालीलाई कुखुराको चल्ला सोचेका छन् ? कोरोना बढिरहेको छ देशका शीर्ष नेताहरू भीडभाडको हिस्सा बनिरहेका छन् । मन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपति कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै हिडिरहेका छन् । जनता बचाउनु कहाँ हो कहाँ उल्टै कोरोना फैलाउन यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन् ।

आफै नियम बनाउने अनि आफैले फुलमाला लगाउने ? यो त भएन् नि ! सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन निर्देशन दिएको छ । तर, यिनीहरू हजारौंलाई भेला गर्दै, अतिथि बन्दै, भाषण ठोक्दै हिँडेका छन् । निर्देशन दिएर घट्छ भीड, हट्छ कोरोना भन्ने सोचेको सरकारले अनुगमन गर्नुपर्दैन् ।

महाधिवेशन गर्ने नाममा पनि कोरोना फैलाउने काम राजनीतिक दलबाट भयो । सर्वसाधारणहरू निराश भइसक्दा पनि कुनै नेताले सरकारले लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर किन सरकार घच्घचाउँदैनन् ? सबैको मुखमा ताला लागेको छ ? ठूल्ठूला भाषण दिने बेला त मुख खुलेको हुन्छ ।

राजनितिक दलहरूलाई जनताभन्दा पनि उधोग व्यवसायी र व्यापारीहरू प्यारा छन् । व्यापारीहरूले चन्दा दिएनन् भने यिनीहरूले अफिस भाडासमेत तिर्न सक्दैनन् । बिहानबेलुका खान पनि यिनीहरूलाई धौ–धौ छ । हामी नेपाली जनताले आफ्नो हात खियाएर भएपनि दुई छाक खान त पाएका छौ ।

यिनीहरूको दुई छाक आफ्नो दममा खाने हैसियतसमेत छैन् । व्यापारीको इसारामा चलेको नेताहरू भएको देशमा जनताले सुःखको सास फेर्न पाउलान् भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । राजनीतिक दलकै लगानी व्यापारिक क्षेत्रमा छ । अनि यिनीहरूले लकडाउन गरेर जनता बचाउन दिन्छन् ?

आफ्नो लगानी डुब्छ भनेर कोरोना फैलाएर जनता मार्न पाइन्छ ? जनता बचाउने नै हो भनेर सरकारले तत्कालै लकडाउनको घोषणा गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको तथ्याङको आधा कोरोना संक्रमित उपत्यकामा मात्र भेटिन्छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लाको मेयरहरू अझै के हेरेर बसेका छन् ?

भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका मेयर खोइ कता छन् ? अस्पतालको बेडमा छट्पटिरहेको आफ्नो जिल्लावासीलाई यिनीहरूले किन देखेनन् ? हिजो यिनीहरूकै मतबाट मेयर बनेको होइन् ? उपत्यकावासीलाई बचाउनको लागि साँगा र थानकोटमा पर्खाल लगाउनुपर्छ भनेर यिनीहरू किन बोल्दैनन् ?

लकडाउन आवश्यक छ भन्ने देख्दादेख्दै पनि यिनीहरू किन मौन छन् ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण गरेको शुल्क घटाए पनि यो मिनाहा गर्न किन कसैले आवाज उठाएका छैनन् । यिनीहरूको ढिलासुस्तीको कारण कोरोना संक्रमित हामी बनिदिनुपर्ने । अनि अस्पतालको खर्च कसले तिरिदिने ?

अस्पताललाई धनी बनाउनका लागि हामीलाई कोरोना संक्रमित बनाउन खोजेको सरकार ? पैसा नहुनेले घरमै छटपटाइरहनुपर्ने सरकार ? आठ सय रूपैया तिर्न नसक्नेले कोरोना परीक्षण गर्न नपाउने सरकार ? आफू लकडाउन पनि नगर्ने अनि अस्पतालको चार्जचाहि पूरै तिर्नुपर्ने ?

कोरोनाको परीक्षण शुल्क तिर्नुपर्छ भनेर कोही परीाण नै गर्न जादैन् । बरु घरमै बस्छन्, टोलछिमेकलाई सार्छन् । उपत्यकामा तिन जिल्लाको सीडीयोहरूले उपत्यकावासी बचाउनतर्फ आवश्यक कदम चाल्न ढिलासुस्ती भएको छ । ७७ वटै जिल्लाका सर्वसाधारण बस्ने उपत्यकामा कोरोनाको उच्च जोखिम छ ।

अरु जिल्लाबाट आएकालाई दुई दिनको समय दिएर लकडाउन गर्न ढिलो भइसकेको छ । व्यापारीको अगाडि लम्पसार गर्ने काम नगरौ उपत्यका प्रमुखहरू । लकडाउन गर्दा व्यापारीलाई घाटा हुन्छ भनेर सीडीयोहरूले लकडाउन गरेनन् । नाम मात्रको स्मार्ट लकडाउन जारी गरे तर अनुगमन गरेनन् ।

उपत्यकाको भीडभाड कम गर्न यिनीहरू असफल छन् । सात बजेपछि सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गर्दा पनि धेरै भीडभाड नियन्त्रण हुन्थ्यो । यति पनि गर्न नसक्ने सीडीयोको के काम ? उपत्यकामा सक्षम सिडियो नहुँदा यसको मार सर्वसाधारणलाई परेको छ । कि त जनता बचाउनुपर्यो कि सीडीयोहरूले पद त्याग गर्नुपर्यो । यो जिम्मेवारी सिडियोलाई नै दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर