कोरोना महामारीका कारण बीचैमा पढाइ छाडेर स्वेदश आएका ९ सय ६१ विद्यार्थीले बाँकी अध्ययनका लागि चीन फर्कन पाउनुपर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन् । आवेदकमा मेडिकल र इन्जिनियरिङका विद्यार्थी धेरै छन् । शिक्षा मन्त्रालयले पढाइ पूरा गर्न नपाएर अलपत्र परेका विद्यार्थीसँग आवेदन माग गरेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयका उच्चशिक्षा महाशाखाका सहसचिव कमल पोखरेलले विद्यार्थीको कोर्स, वर्षसहित तथ्यांक यकिन गरेर विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिए । ‘केही विद्यार्थीले दुई पटकसम्म आवेदन दिएको पाइएको छ । त्यसैले संख्या केही घट्न सक्छ, रुजु गर्दै छौं,’ उनले भने ।

महामारीका बेला घर आएका नेपाली विद्यार्थीले इन्टर्नसिपलगायत बाँकी कोर्स पूरा गर्न पाएका छैनन् । चीनले प्रवेशमा रोक लगाएकाले उनीहरू सम्बन्धित विश्वविद्यालय र शिक्षणसंस्थामा फर्कन नपाएका हुन् । तीन साताअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा विद्यार्थीको समस्याबारे कुरा उठेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशमन्त्रीको भ्रमण टोलीबीच विद्यार्थीको समस्या प्राथमिकताको आधारमा समाधान गर्ने सम्झौता भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयसँग विद्यार्थीको यकिन विवरण माग गरेपछि तथ्यांक संकलनको काम थालिएको हो । विद्यार्थीलाई चार्टर फ्लाइटबाट चीन फर्काउन चिनियाँ दूतावाससँग मोटामोटी छलफल भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीलाई अध्ययन पूरा गर्न चीन फर्काउन तयारी भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । विवरण केलाइसकेपछि सबैभन्दा प्रभावित विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिएर पठाउने व्यवस्था मिलाइने सहसचिव पोखरेलले बताए ।

मेडिकलतर्फ सन् २०१६ ब्याचयताका विद्यार्थी चीन फर्कन पाएका छैनन् । सन् २०१४ र २०१५ का विद्यार्थी पनि बीचैमा नेपाल फर्केका थिए । इन्टर्नसिप मात्रै पूरा गर्न नपाएका यी दुई ब्याचका विद्यार्थीलाई भने सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको समन्वयमा नेपालमै अध्ययन सकाउने अवसर दिएको छ । चीनबाहेक फिलिपिन्सबाट फर्केका ६ विद्यार्थीले पनि अध्ययन पूरा गर्न पाएका छैनन् । इन्जिनियरिङ र भाषा अध्ययनका लागि चीन पुगेका सन् २०१५ ब्याचदेखिकै विद्यार्थी फर्कन पाएका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुसमा सन् २०१६ यताका विद्यार्थीलाई पनि नेपालमै इन्टर्नसिप पूरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिल सकारात्मक नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

२०१६ यताका विद्यार्थीको इन्टर्नसिपबाहेक सैद्धान्तिक पढाइ पूरा नभएको र प्राविधिक धारका विषयमा अनलाइन कक्षालाई मान्यता दिन नसकिने आयोग र काउन्सिलका पदाधिकारीहरूको धारणा थियो । सन् २०१४ र २०१५ ब्याचका करिब साढे २ सय विद्यार्थीको सैद्धान्तिक पढाइ सकिएकाले इन्टर्नसिप मात्रै यहाँका अस्पतालमा पूरा गर्न दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर