काठमाडौं । सरकारी वकिलले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कीर्तेको मुद्दा चलाउन अनुसन्धान पर्याप्त नभएको भन्दै फाइल फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसनधान व्यूरो (सीआईबी) ले कीर्तेको आरोपमा मुद्दा चलाउन रायसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्भवतः सोमबार नै फाइल फिर्ताको निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले बतायो । सीआईबीले ३ सय भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाउन माग गर्दै रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयसमक्ष बुझाएको थियो ।

कीर्तेमा मात्रै संलग्नमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नुको साटो ललिता निवास प्रकरणमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका सबैलाई मुद्दा चलाउने राय दिएर प्रतिवादीको संख्या बढाउन खोजिएको भन्दै सरकारी वकिलहरुले फाइल फर्काइदिन खोजेको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारी वकिलले प्रहरीले कीर्तेमाथिको अनुसन्धानका क्रममा कतिपय प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘एकपछि अर्को गर्दै तीन तहमा जग्गा किनेका र तिनका साक्षीलाई समेत कीर्तेको अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर राय आएपछि यो त अति भयो भनेर छलफल भएको थियो’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘पक्राउ अनुमति जारी भएकाहरुलाई पक्राउ गरिएको छैन । उनीहरु फरार रहेको भए सार्वजनिक सूचना पनि निकालिएको छैन । प्रतिवादीको संख्यामात्रै बढाउने रुपमा प्रतिवेदन आएपछि फेरि अनुसन्धानका लागि पठाउन खोजिएको हो ।’

ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा कीर्ते भएको भन्दै प्रहरीले २६ पुस (सोमबार) भित्र मुद्दा दायर गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले हदम्यादको अन्तिम दिन अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै फाइल फर्काउने तयारी गरेको हो ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २८३ मा कीर्तेको घटना थाहा पाएको दुई वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने भनी हदम्याद राखिएको छ । तर ललिता निवासको कीर्तेको घटना २०७४ सालको ऐन जारी हुनुभन्दा पहिलेको भएकाले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार, मुद्दा अघि बढ्ने सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष छ । पुरानो व्यवस्था अनुसार, कीर्तेको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको सीमा छैन ।

चारपटकमा यसरी भएको थियो कीर्ते

सीआईबीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्न २०४९, ०६२, ०६७ र ०६९ सालमा गरी चारपटक सरकारी लिखत कीर्ते भएको निष्कर्ष निकालेर बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

स्रोतका अनुसार प्रशासनिक कामका लागि आवश्यक भएपछि २०१९ सालमा सरकारले बालुवाटारको केही जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । ‘त्यतिबेला कतिपय देश बाहिर गएर तत्कालीन सत्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामार्फत दबाब दिने काम पनि गरेका रहेछन्’ अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसबेला सरकारले ६७ जनालाई नै देश फर्किन आह्वान गरेको थियो, नआए अधिग्रहण वा जफत गरिनेछ भनिएको थियो ।’

पछि नातेदारहरुले ११४ रोपनीको मुआब्जा लिएको रेकर्ड त्यसबेलाको अञ्चलाधीश कार्यालयमा छ । त्यतिबेला १२ रोपनी जग्गा मात्रै जफत भएको थियो । पछि २०४९ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पहिले जफत गरिएको जग्गालाई मुआब्जा दिने निर्णय गर्‍यो ।

‘यही निर्णयमा टेकेर कीर्ते गर्ने कामको सुरुवात भएको थियो’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयमा टेकेर भू–माफियाहरुले १२ रोपनी होइन, १३६ रोपनी नै जफत गरेको भनेर कागजात बनाउन थाले ।’

ती अधिकृतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको गलत व्याख्या गरेर २०४९ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले भोगाधिकारीहरुलाई जग्गा दिने गरी कागज तयार गरेको थियो ।

त्यसपछि सुनिती राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेर राणा लगायतको नाममा जग्गा नामसारी भएको पाइएको उनले बताए । ‘पछि पनि विभिन्न समयमा जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा आएको देखिन्छ’ उनी भन्छन् ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार यस प्रकरणमा २०६२ सालमा दोस्रो पटक कीर्ते कागजात तयार भएको थियो ।

‘पहिले छुटेको घर भएको १२ रोपनी घर जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सुनिती राणाको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला उनले यो जग्गा मेरै हो भनेर निवेदन दिएकी थिइन्, त्यसमा टीकाराम घिमिरे, सकवीर अन्सारी, भूपेन्द्रमणि केसी लगायतको कमिटीले हाल साबिक गरेर कीर्ते गरेका थिए ।’

राणा परिवारको नाममा जग्गा गएपछि विभिन्न व्यक्तिका नाममा फेरि बिक्री भएको देखिने अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् । २०६७ सालमा भू–माफियाले कीर्ते कागजात तयार गरेर समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ३३ रोपनी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा ल्याएर फर्जी मोही बनाएको भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत बताउँछन् ।

त्यही बेला बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयबाट गुरुयोजना बनाउने निर्णय भयो । ‘गुरुयोजनाको फाइलबाट पनि बालुवाटारको जग्गामा विभिन्न व्यक्तिलाई मोही कायम गर्ने निर्णय भयो’ स्रोत भन्छ, ‘नक्कली गुठीयार खडा गरेर झण्डै २६ रोपनी जग्गा कीर्तेको माध्यमबाट श्रीकृष्ण महर्जनसहित विभिन्न व्यक्तिको नाममा गएको छ ।’

उनका अनुसार सुरुमा महर्जनलगायतको नाममा गएको जग्गापछि शोभाकान्त ढकालसहितका व्यक्तिहरुको नाममा गएको छ ।

२०६९ सालमा पनि बाँकी रहेको केही जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा लगेर विभिन्न व्यक्तिको नाममा ल्याएका सीआईबीको निष्कर्ष छ ।

Source: onlinekhabar

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर